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विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन 2020: - गैर-लाभकारी संगठनों के संचालन में एक भावी संकट

अगम: सुशासन की एक पहल| शांतनु मिश्रा एवं प्रमोद कुमारविदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम अर्थात FCRA अधिनियम को भारत में सर्वप्रथम 1975 के आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश के सामाजिक, राजनीतिक,..

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अगर सूचना के अधिकार कानून के तहत कोई जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर दे तो क्या करें ??

20 जुलाई 2020, सोमवार| अगम: सुशासन की एक पहल| प्रमोद कुमारअगर सूचना के अधिकार कानून के तहत कोई जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर दे तो क्या करें ?? मान लीजिए कि आप सूचना के अधिकार कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करत..

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बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में सूचना के अधिकार के सकारात्मक प्रभाव का एक उत्तम उदाहरण

16 जुलाई 2020, गुरुवार| अगम: सुशासन की एक पहल| प्रमोद कुमार  अक्सर जब आप भारत के किसी गांव या छोटे शहरों में जाकर किसी कानून के बारे में या लोगो के किसी अधिकार के बारे में बात करें या उन्हें जागरूक करें तो अधिकतर लोगों का य..

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गांव और दूर-दराज के इलाकों में सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत किये जाने वाले आवेदन से जुड़े हिचकिचाहट को दूर करता एक उदाहरण

7 जुलाई 2020, गुरुवार| अगम: सुशासन की एक पहल| प्रमोद कुमारपिछले दिनों 5 जुलाई को हरियाणा में वहां के राज्य सूचना आयुक्त श्री जय सिंह बिश्नोई ने सूचना के अधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई में एक ऐसा फैसला दिया जो विशेषकर गा..

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हम समाज में अपने बेटों को यह सिखाने में असफल रहे हैं कि किसी भी लड़की / महिला से कैसे बर्ताव किया जाए

पिछले कुछ दिनों से सम्पूर्ण भारत हैदराबाद के एक महिला पशु चिकित्सक, डॉ. प्रियंका रेड्डी के बलात्कार और तत्पश्चात नृशंस हत्या जिसे बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया था, के मुद्दे को लेकर उबल रहा है। एक कैंडल मार्च, स..

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